नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।